सोने की ज्वेलरी से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए सरकार ला रही है नई पॉलिसी, ज्वेलर्स को होंगे ये फायदे

नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द नई गोल्ड पॉलिसी (Gold Policy) लाने की तैयारी में है. न्यूज एजेंसी पीटीआई को वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सरकार एक इंटीग्रेटिड गोल्ड पॉलिसी बनाने पर काम कर रही है और इसके जल्द जारी किए जाने की संभावना है. गोल्ड पॉलिसी के जरिए इंडस्ट्री और ज्वेलर्स (Gold Industry) को राहत देने की तैयारी है. सरकार की योजना निर्यात (Gold Export) को बढ़ावा देने के मकसद से बनाई जा रही है. इससे पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की मांग को लेकर सरकार जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री (Gems and Jewellery Industry) के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश छोड़कर चले गए कारोबारियों को वापस लाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है. केंद्रीय मंत्री ने इस सेक्टर की प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए कारोबारियों से डिजिटल ट्रांजेक्शन जैसी सभी लीगल प्रैक्टिस अपनाने को कहा.

गोल्ड पॉलिसी पर नई रिपोर्ट सरकार को सौंपी- वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में संयुक्त सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि नीति आयोग ने गोल्ड पॉलिसी पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है.

>> इस रिपोर्ट की समीक्षा हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार इस पर निश्चित तौर पर विचार कर ही है. निश्चित रूप से यह एक गोल्ड पॉलिसी होगी.